काठमाडौं, चैत १७
नेपाल सरकारले पहिलो पटक आयोजना गरेको बहुप्रतिक्षित 'सगरमाथा संवाद' वा सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनको प्रमुख विषय अन्तर्गत १६ विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछ।
मे २० देखि २१ सम्म हुने यस संवादमा विभिन्न देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख, मन्त्री, वैज्ञानिक, जलवायु अनुसन्धान विज्ञ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र सञ्चारकर्मी लगायत करिब ४५० जना सहभागी हुनेछन्।
सरकारले वार्ताका लागि छिमेकी भारत र चीन लगायत विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गरेको छ।
यसैबीच, वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा एक निर्देशक समिति र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा र वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको सह-अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय पनि स्थापना गरिएको छ। सचिवालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कार्यक्रम र हालसम्म गरिएको तयारीको सिंहावलोकन गरेको हो।
सो अवसरमा सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले नेपालले जलवायुसँग सम्बन्धित १६ विषयवस्तुहरूमा छलफल मार्फत जलवायु न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको बताए।
उनले थप भने कि संवादले जलवायु-प्रेरित प्रकोपहरूको लागि आवश्यक तयारीलाई सम्बोधन गर्नेछ र पहाडदेखि तटीय क्षेत्रसम्म जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूमा विज्ञहरूको छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई नेपालको नीतिमा समावेश गरिनेछ। “हामी विश्वव्यापी निष्कर्ष निकाल्न र साझा समझदारी निर्माण गर्न संवाद फलदायी हुने अपेक्षा पनि गर्छौं,” उनले थपे।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीका विशिष्ट अतिथिहरू र विज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन गरिएको बताए। उनले सरकार र विश्वव्यापी सरोकारवालाहरूका लागि यसको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै संवादलाई सफल बनाउन मिडियाको भूमिकामा पनि जोड दिए।
यो कुरा ध्यान दिन लायक छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ सँग मिल्ने गरी सगरमाथा संवादको घोषणा गर्नुभएको थियो।
यसअघि २०७६ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको वार्ताको तयारी कोभिड-१९ महामारीका कारण अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो।
Tags
Desh